लामो समयदेखि उपभोक्ताले भोग्दै आएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बृहत् बैठकले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले बजारमा ग्यास आपूर्तिलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा बजारमा ग्यास अभाव देखिनुको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी र वितरण व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो। छलफलका क्रममा ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा चर्चामा आएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार, पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र त्यसपछि पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताको मागमा अचानक वृद्धि भएको हो। यसका साथै, ग्यास आयात विगतको तुलनामा बढी भए पनि उपभोक्ताहरूले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास मौज्दात गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि आपूर्तिमा कठिनाई देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ थियो।

सरकारले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप सहज, नियमित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने पनि निर्णय गरेको छ। आगामी दशैं र तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्वहरूमा बढ्ने ग्यासको मागलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारीबारे बैठकमा जानकारी दिइएको थियो।

मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग भविष्यमा पनि निरन्तर छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यस बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सोही मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायत सहभागी थिए।